हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न विभागलाई संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा तथा सुशासन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई खुशी बनाउनकै लागि हतार–हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सरकारले बजेट बनाउँदा दिगो विकासका लक्ष्यहरु अगाडि राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ केही पनि नआएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको २०८१/०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ कार्यक्रमहरु नभएको आरोप लगाए ।
राप्रपाद्वारा संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रसिया र युक्रेनको युद्धमा नेपालीहरुलाई सहभागी गराइएको भन्दै उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सरकारको काममा प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको काम कारबाहीप्रति आफैं असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले सरकारले गत श्रावण महिनामा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्धले मात्र देशको विकास सम्भव : परराष्ट्रमन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले छिमेकी राष्ट्रहरुको सुमधुर सम्बन्धले मात्र देशको विकास सम्भव रहेको बताएका छन् । नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालले छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान प्राथमिकतामा राखेर देशको संमृद्धि गर्न चाहेको बताए । ‘आमा ! म ‘फ्री’ मा यूएई उडेँ’
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को आबुधाबी नेसनल होटल (एडीएनएच, कम्पास) को सफाइ श्रमिक (क्लिनर)को काम गर्न काभ्रेकी ३२ वर्षीया सतीदेवी पौडेल छानिइन् । होटल र सफाइ क्षेत्रमा खाडीमा स्थापित यस कम्पनीले सतीदेवीलाई जागिर मात्र दिएन, भिसालगायतका सबै खर्च पनि बेहोर्यो ।
संघीय निजामति ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्बद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आमजनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लागनी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कानूनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाएको बताएका छन् ।
अनलाइन हिंसा रोक्न साइबर सचेतना व्यापक बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्म
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन हिंसाका घटना रोक्न साइबर सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगले बिहीबार गरेको ‘अनलाइनमा महिला सुरक्षा’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै खाले हिंसा रोक्न व्यापक साइबर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री मातहत लगिएपछि राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उपादेयतामा प्रश्न उठ्यो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती निकायलाई प्रधानमन्त्री माहतहत लिएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा गुनासो बढिरहेको पनि लामछानेको भनाइ थियो । उनले ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो । जिम्मेवारी पन्छाउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन पक्राउ परेका मिटरब्याजीपीडितलाई रिहा गर्न एमालेको माग
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले मिटरब्याजी पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै घिमिरेले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका मिटरब्याजपीडितहरू सरकारले कुनै कुरा नसुनेपछि १४ गते संसद् भवनको परिसरमै छिरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।
No comments:
Post a Comment